महाप्रबन्धक/सदस्य सचिवको भनाई

सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक श्री किरण बाबु पुन ज्यूको दीर्घकालीन सोच एवम् एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सहितको समीक्षा

दीर्घकालीन सोच “संस्कृति + प्रकृति + जनशक्ति = समृद्धि”

संस्कृति, प्रकृति र जनशक्ति बीच सुन्दर समायोजन गर्न सके मात्र सांस्कृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोग हुन गई उत्पादनमैत्री क्रियाकलाप मार्फत संस्कृतिबाटै समृद्धिको सपना साकार हुनेछ ।

तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यू नेतृत्वको सरकार एवम् तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री माननीय श्री सुदन किराती ज्यूको कार्यकालमा मिति २०८० साल माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल सरकारको संस्कृति सम्बन्धी ज्येष्ठ निकाय सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धक जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त भई मिति २०८० साल माघ ८ गते पदभार ग्रहण गर्न पाएको क्षण मेरो लागि जीवनकै अविस्मरणीय क्षणका रूपमा मानसपटलमा सदा रहिरहनेछ । यस अवसरमा मलाई नियुक्त गर्नु हुने नेपाल सरकार, तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री ज्यू, नियुक्तिका लागि विशेष पहल गर्नु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथै सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आभार सहित नमन व्यक्त गर्दछु ।

संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषय कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । संस्कृतिको रक्षार्थ स्थापित संस्थानमा पदभार ग्रहण गरे सँगै सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै, संस्थानमा भएका विकृति, बेथिति तथा कुसंस्कारलाई चिरफार गर्दै नैतिक शिक्षा लागू गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संस्थानको दीर्घकालीन हित  सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । मलाई लाग्छ, कि समृद्ध राष्ट्र नेपालको परिकल्पनालाई सार्थकताको स्वरूपमा बदल्नका लागि सबैभन्दा पहिले मानवीय संकीर्ण सोचलाई परिवर्तन अपरिहार्य छ। जब सम्म नेपाली समाजमा संकीर्णताले कुण्ठित सोचलाई फराकिलो बनाई सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्न सकिँदैन तब सम्म समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना एक मिथकीय कथा जस्तै सपनामै सीमित हुनेछ । डिजिटल युग सँगै नेपाली समाजमा चिन्तनमा ह्रास हुँदै गएको छ । समाजमा सभ्य संस्कृति सम्प्रेषण गरी सकारात्मक चिन्तन मननको विकास र संस्थानको दीर्घकालीन समृद्धिको दिशा बोध गर्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । सर्वप्रथम त संस्कृति प्रतिको चिन्तन संस्थानदेखि राज्यस्तरबाटै फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संस्कृतिको गरिमा बारे स्पष्ट हुन जरुरत देखिन्छ ।

“संस्कृति” भन्नाले यहाँ सामान्य रूपमा बुझ्ने चिन्तन हुनु, अझै भन्ने हो भने संस्कृति भन्नु नाचगान मात्रै हो भन्ने सामान्य चिन्तन हुनु नै दुःखद पक्ष हो । वास्तवमा नेपाली समाजलाई संस्कृति भनेको के हो ? भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा सोच निर्माण गर्नु आवश्यकता छ । संस्कृति भनेको स्वभाव, सोच, विचार, चिन्तन, कला, भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाटक, गुण, इतिहास, धर्म, कर्म, सभ्यता, दर्शन, रीतिरिवाज, परम्परा, चाडपर्व, उत्सव, मेला-जात्रा, मूल्य-मान्यता, व्रतबन्ध, ललितकला, सीप, ज्ञान, आनीबानी, चरित्र, शैली, आचरण, व्यवहार, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, धारणा, संस्कार, शिष्टाचार, अनुशासन, आदरसत्कार, लक्षण, भेषभूषा, खानपान, प्रविधि, वास्तुशास्त्र, शास्त्रीय पद्धति, नैतिक पद्धति, जीवन पद्धति लगायत मानवका जन्म देखि मृत्यु पर्यन्त सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको एकमुष्ट रूप हो । तसर्थ संस्कृति समग्र रूपमा हरेक राष्ट्र र त्यस राष्ट्रका सम्पूर्ण मानिसहरुको अस्तित्व हो । संस्कृति नरहे कुनै पनि राष्ट्र रहँदैन, राष्ट्र नरहे मानव जातिको अस्तित्व समापन हुन्छ । त्यसैले संस्कृति संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणमा राज्यका संस्कृति सम्बन्धी सम्पूर्ण निकायहरू गम्भीर भएर जिम्मेवारी वहन गर्नु अपरिहार्य छ ।

संस्कृतिले नै हरमानवलाई सुसंस्कृत ढंगले बाँधेको हुन्छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा संस्कृतिले नै सबै जनमनलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेको छ । एक आमाले सन्ततीलाई जन्म देखि मुत्यु सम्मका हरेक क्रियाकलापहरू सभ्य ढंगले निर्वाह गर्ने संस्कृति प्रदान गर्छिन् । तसर्थ संस्कृतिको मुहान भन्नु नै आमा हुन् । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने संस्कृति भन्नु नै नेपाल आमा हुन्, त्यसैले संस्कृतिको उपेक्षा गर्नु भनेको नेपाल आमाको अपमान गर्नु हो । नेपाल आमाको अस्तित्व संस्कृतिलाई संरक्षण,  संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरण गर्न स्थापनाकालदेखि हालसम्म निरन्तर प्रतिवद्ध रहेको संस्थानको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । संस्कृति प्रतिको चिन्तन  र दृष्टिकोण राज्यस्तरबाटै फराकिलो बनाई संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयलाई संरक्षणका लागि सर्वप्रथम संकीर्ण सोचलाई बदल्नु अपरिहार्य छ ।

नेपालको पहिचानयुक्त लोकसंस्कृतिलाई प्रदर्शनीका माध्यमबाट संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, दस्तावेजीकरण, सूचीकरण एवम् पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०१६ सालमा राष्ट्रिय नाचघरको रूपमा स्थापित तथा वि.सं. २०२९ सालमा परिष्कृत नाम सहित सांस्कृतिक संस्थानको रूपमा स्थापित नेपाल सरकारको संस्कृति प्रदर्शनी सम्बन्धी एकमात्र ज्येष्ठ ६५ वर्षीय सांस्कृतिक विरासत कायम राख्न सफल संस्थानलाई उद्देश्य केन्द्रित रही नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वर्तमान नेतृत्व प्रतिबद्ध छ ।

सांस्कृतिक संस्थानलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरिनु पर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रिय नाचघर देखि सांस्कृतिक संस्थान सम्मको सांस्कृतिक विरासतलाई बचाउन राज्यले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । संस्थानको प्रमुख समस्या नेपालको अस्तित्व संस्कृति संरक्षण गर्ने निकाय नै संस्थानको भवन निर्माणार्थ नेपाल सरकार बाट अनिवार्य प्राप्‍त हुनु पर्ने अनुदान रकम त्रुटिपूर्ण एवम् अकल्पनीय ढंगले ऋण हुन गएकोले ऋणको कारण मृत्युशैयामा रहन विवश छ । मिति २०५७/११/०४ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार बजेटका नाममा संस्थानलाई प्राप्‍त हुने अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीले प्राप्‍त गर्ने नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतको उपदान रकम समेत कट्टा गरी रु. १ करोड ५० लाख त्रुटिपूर्ण एवम् अकल्पनीय ढंगले ऋणमा परिणत गरिएको दिन नै संस्थानको लागि कालो दिन हुन गयो । सो रकम बाट सुरु भएको त्रुटिपूर्ण ऋण आज साँवा, व्याज, व्याजको स्याज हुँदै ४० करोड नाघि सकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा संस्थानले संस्कृति संरक्षण कसरी गर्न सक्छ ? आफै मृत्युशैयामा रहेको निकायले संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयको संरक्षण गर्न सक्छ र ? नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निकायमा सरकार आफै साहु आफै ऋणी हुन सक्छ र ? यी र यस्तै गम्भीर प्रश्नहरुको जवाफ संस्थानले खोजिरहेछ । नेपाल सरकार बाट संस्थानलाई न त कर्मचारीको सेवा-सुविधा प्राप्‍त हुन्छ, न त नीति तथा कार्यक्रमका लागि कुनै बजेट नै प्राप्‍त हुन्छ । उपदानका लागि झिनो रकम मात्रै नेपाल सरकार बाट प्राप्‍त हुँदा अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीलाई उपदान समेत संस्थानले प्रदान गर्न सकेको छैन । आज अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीको उपदान दायित्व समेत आ.व. ८१/८२ भरी १० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीलाई उपदान प्रदान गर्न नसक्दा आज सम्बन्धित कर्मचारीको पारिवारिक विचलन समेत आउने गम्भीर समस्या देखा परेकोले नेपाल सरकार समक्ष यथाशीघ्र पुरा उपदान दायित्व व्यवस्था गरिदिन संस्थान जोडदार माग गर्दछ । संस्थानले प्रेक्षालयको आम्दानी बाटै कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधा देखि नीति तथा कार्यक्रमका लागि जेनतेन पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थानले नेपाल सरकारलाई अझै भन्नु पर्दा आफूले आफैलाई त्रुटिपूर्ण ढंगले व्याजको स्याज सहितको ऋण कसरी तिर्न सक्छ ? संस्कृति बाटै उत्पादनमूलक क्रियाकलाप बाट कर्मचारीको सेवा, सुविधा, नीति तथा कार्यक्रम समेत सञ्‍चालन गर्दै आइरहेको संस्थानलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी समस्याको निकास दिनु अपरिहार्य छ । तसर्थ हामी चाहन्छौं, नेपाल सरकार बाट गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संस्थानको त्रुटिपूर्ण ऋणलाई यथाशीघ्र अनुदानकै रूपमा परिणत गर्नु वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेकोले सरकारकै शेयरमा परिणत गर्नु वा ऋण मिनाहा गर्नु अत्यावश्यक छ 

संस्थानको अर्को प्रमुख समस्या छुट्टै ऐन नहुनु पनि हो । सञ्‍चार संस्थान ऐन २०२८ अनुसार गठन भएको संस्थान सोही अनुरूप विनियमावली निर्माण गरी क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्नु पर्ने हुँदा संस्कृतिको मूल मर्म अनुसारको क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्न नैतिक आधार स्पष्ट छैन । तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय भए तापनि संस्थानको स्थापना सञ्‍चार ऐन अनुसार भएकाले विभिन्‍न नीतिगत समस्या संस्थानले बेहोर्दै आएको छ । यसको असर मन्त्रालयको समेत दोहोरोपना हुने समस्या पनि खेप्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सामना गर्नु परेको छ । तसर्थ संस्कृतिको मूल मर्म अनुसारको छुट्टै ऐन निर्माण हुनु अपरिहार्य छ ।

नेपालको अस्तित्व संस्कृतिलाई जुगौंजुग सम्म पुस्तान्तरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको संस्कृति सम्बन्धी एक मात्र पुरानो निकाय राष्ट्रिय नाचघर देखि सांस्कृतिक संस्थान (वि.सं २०१६-वि.सं २०८१) सम्म ६५ वर्षीय इतिहास बोकेको संस्थानलाई तुरुन्तै नाम परिमार्जन गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको संस्कृति विभागका रूपमा क्षेत्राधिकार दिई संस्कृति सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत एवम् संस्कृति प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विस्तार गर्न सक्ने हो भने संस्कृतिबाटै समृद्धि शत प्रतिशत सम्भव छ । स्मरण रहोस् तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय नाचघर नेपाल सरकारको सांस्कृतिक विभाग अन्तर्गत थियो ।

आफैमा एक पहिचान निर्माण गरिसकेको नेपाल सरकारको सांस्कृतिक विभाग अन्तर्गतको “राष्ट्रिय नाचघर” लाई राष्ट्रिय नाचघर नै नाम रहने गरी, समग्र संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्य थप गरी, पुनः गठन गरिएको भए बरु न्यायोचित हुने थियो तर संस्कृतिलाई बेचबिखनको भाष्य अङ्‍गीकार हुने गरी “संस्थान” थप गरी नाम परिष्कृत हुनु र सोही अनुसार राज्य बाट दृष्टिकोण राखिनु दुःखद पक्ष हो । किनकी संस्कृति जस्तो नेपाल र नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बेचबिखनको विषय होइन, संरक्षणको विषय हो, हुनैपर्छ । संस्थानको रूपमा नाम परिष्कृत नहुनु थियो भयो, भइसके पछि संस्थानलाई संस्कृति संरक्षण र संस्कृति उत्पादन (कला, ज्ञान, सीप उत्पादन) को निकायका रूपमा विकास गरी सोही बमोजिम संरक्षण तथा विकास गरिनु पर्थ्यो । तर अपसोच आज संस्कृतिको निकायलाई संस्थान (Corporation) बनाउँदा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि संस्कृतिलाई प्रयोग गरिने एवम् संस्कृति बेचबिखनको निकाय जस्तो कहाली लाग्दो पगरी (Tag) टाँसो लागेको छ । संस्कृति संरक्षणका लागि संस्कृति सम्बन्धी निकायलाई नेपाल सरकार बाट न्यायोचित गठन, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रदान गरिनु पर्छ । त्यसैले सांस्कृतिक संस्थानलाई संस्थान (Corporation) बाट तुरुन्तै नाम परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको संस्कृति सम्बन्धी प्रमुख निकायका रूपमा संस्कृति विभाग वा राष्ट्रिय नाचघरकै रूपमा पुनः स्थापना वा संस्कृति संरक्षण केन्द्र वा अन्य सुशोभित नाम सहित संस्कृति सम्बन्धी नीतिगत एवम् संरक्षण, संवर्द्धन र  प्रवर्द्धन गर्ने निकायका रूपमा क्षेत्राधिकार दिई गठन गर्नै पर्ने अत्यावश्यक छ ।

नेपालको अस्तित्व लोकसंस्कृतिलाई सिर्जनशील एवम् रचनात्मक ढंगले संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । राज्यका संस्कृति सम्बन्धी स्थापना भएका निकायहरुले लोकसंस्कृतिलाई संरक्षण सहित सभ्य समाज निर्माणका लागि नयाँ संस्कृति निर्माणको आधार दिशा बोध गर्नु प्रमुख दायित्व हो । नेपाल सरकारको ६५ वर्षीय सांस्कृतिक विरासत कायम राख्न सफल संस्कृति प्रदर्शनी सम्बन्धी एकमात्र आधिकारिक एवम् ज्येष्ठ निकाय सांस्कृतिक संस्थानको मुख्य अभिभारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म अनुरूप सात प्रदेशका लोपोन्मुख लोकसंस्कृतिलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत प्रदर्शनी गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि नवजागरण गराउँदै संस्कृति संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, दस्तावेजीकरण, सूचीकरण सहित पुस्तान्तरण गराउनु हो । लोपोन्मुख लोकसंस्कृतिलाई सिर्जनशील एवम् रचनात्मक ढंगले समाजमा सम्प्रेषण गरी संस्कृति संरक्षण तथा पुस्तान्तरण गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण क्रियाकलाप हो । यसका लागि सांस्कृतिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्ति सभ्य, सुसंस्कृत, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ, कलायुक्त, क्षमतायुक्त एवम् समग्र लोकसंस्कृति सम्बन्धी सर्वाङ्गीण पक्षमा निपुण हुन अत्यावश्यक छ । संस्थानमा कार्यरत कलाकार सेवा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुमा सामूहिकता, सहकार्यता र निकायगत उद्देश्य अनुरूपको कार्यप्रकृतिलाई विशेष मध्यनजर गर्दै एक-अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्दै जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने जरुरत छ । त्यसमा पनि कलाकार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा नेपालको अस्तित्व लोकसंस्कृतिलाई न्यायोचित रूपमा प्रदर्शन गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने क्षमता अनिवार्य हुनै पर्छ ।

संस्कृतिलाई कलाको माध्यमबाट नवजागरण गर्नु आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । भनिन्छ, कला नभएको मानव, मानव हुन सक्दैन । यसै पनि संस्कृति आफैमा संवेदनशील र व्यापक अर्थ बोकेको विषय हो । त्यसैमा संस्कृति भित्रको कला भन्ने विषय आफैमा ओजपूर्ण संवेदनशील पक्ष हो । “कला” भन्नाले मानवको विभिन्‍न व्यवहार, सोच, विचार, भावना, काल्पनिक शक्ति, क्षमता, सीप तथा बौद्धिकताबाट उत्पन्न हुने सिर्जनशील एवम् रचनात्मक अभिव्यक्ति हो । कला अलौकिक एवम् अद्भुत शक्तिका रूपमा सौन्दर्यमय, आनन्दमय, अमृतमय तथा सुखमय क्षणको एक द्योतक पनि हो । हरेक मानवमा जन्म देखि मृत्यु सम्मका विभिन्‍न क्रियाकलाप मध्ये कुनै न कुनै कला हुन्छ नै तर कला भित्रको उच्चकोटिको  कला मध्ये संगीत (गायन, वादन, नृत्य) तथा नाट्य अभिनयलाई पनि मानिन्छ । ठूलो त्याग र साधना पछि प्राप्‍त हुने संगीत तथा नाट्य अभिनय सम्बन्धी कला जो कोही मानवमा हुन सक्दैन । यस किसिमको कला हुने मानवले शत प्रतिशत न्यायोचित हुने गरी सम्बन्धित विधालाई प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ ।

अद्भुत क्षमता, बौद्धिकता, कौशलता र रचनात्मक क्रियाकलापद्वारा विभिन्‍न कला अभिव्यक्त गर्ने लोकोत्तर प्राणी नै कलाकार हो । कलाकार भन्नाले सामान्यतः संगीत (गायन, वादन, नृत्य) तथा नाट्य सम्बन्धी कला भएको व्यक्तिलाई चित्रण गरिन्छ । तर कलाकारको परिभाषा यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । कलाकार भन्नाले जो सँग मानव जीवनका जन्म देखि मृत्यु पर्यन्त विविध क्रियाकलाप मध्ये कुनै न कुनै क्रियाकलाप सम्बन्धी कला, ज्ञान तथा सीप भएको सिर्जनशील क्षमता हुन्छ, त्यही नै कलाकार हो । अझै सजिलो तरिकाले भन्नु पर्दा जो सँग सभ्य संस्कृति सम्प्रेषण गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यही नै कलाकार हो । जन्म देखि मृत्यु सम्मका मानवीय क्रियाकलापलाई सिर्जनशील तथा रचनात्मक ढंगले अभिव्यक्त गर्ने जो कोही व्यक्ति, साहित्यकार, रचनाकार, चित्रकार, आभूषणकार, सङ्गीतकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, अभिनेता आदि तथा संस्कृतिलाई आफ्नो कला, सीप र ज्ञानको माध्यमबाट सभ्य रूपमा समाजमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै कलाकारको उपमा दिँदा सुशोभित हुन्छ ।

देशको लागि कलाकार भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले देशको अस्तित्व संस्कृति प्रति आफ्नो योगदान दिएको हुन्छ । विश्वभरीका देशमा कलाकारलाई राष्ट्रिय कलाकार भनेर सम्बोधन गरिन्छ, यसको अर्थ गहिरो एवम् सही तवरले व्याख्या गरिनु पर्छ । हर राष्ट्रको राष्ट्रिय पहिचान तथा अस्तित्व भनेको संस्कृति हो । राष्ट्रिय पहिचान तथा अस्तित्व संस्कृतिलाई संरक्षणको अभिभारा बोकेको तथा सभ्य संस्कृति समाजमा सम्प्रेषण गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुख्य अभिभारा बोकेको कलाकार नै राष्ट्रिय कलाकार हो, राष्ट्रको प्रमुख अंग हो । कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृति नरहे त्यो राष्ट्र रहँदैन । त्यसैले राज्यले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्छ कि राष्ट्रको अस्तित्व संस्कृति बचाउने मुख्य अभिभारा बोकेको कलाकार नरहे संस्कृति अभिव्यक्त हुन सक्दैन, संस्कृति संरक्षण, सवर्द्धन, प्रवर्द्धन र पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । तसर्थ राष्ट्रिय अस्तित्व संस्कृति बचाउनका लागि कलाकारको संरक्षण अपरिहार्य छ । कलाकार मरेर गए पनि उसका कृतिहरू सभ्य संस्कृति समाजमा सम्प्रेषण गर्नका लागि, समाज जागरण र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि अजर अमर रहिरहन्छन् । कलाकारहरूलाई राष्ट्रिय कलाकार भनेर नाम मात्रको सम्मान तर सोचमा भने उपभोग्य साधन गहना सम्झने कुप्रथा अन्त्य हुनु पर्छ । राष्ट्रिय कलाकार भन्ने शब्दको गरिमा ओजलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरेर राष्ट्रको प्रमुख अंगको रूपमा कलाकारलाई राज्यले घोषणा गर्नु पर्छ । संस्कृतिलाई कलाको माध्यमबाट जागरणमूलक सन्देश स्वरूप समाजमा सम्प्रेषण गरी सभ्य समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने सिर्जनशील प्राणी कलाकार संरक्षण गर्न सके मात्र संस्कृतिबाटै समृद्ध राष्ट्रको सम्भव हुन्छ ।

कलाकारले पनि कलाकारको अभिभारा, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नु पर्छ । त्यस माथि संस्कृति सम्बन्धी नेपाल सरकारको ज्येष्ठ निकाय सांस्कृतिक संस्थानमा आवद्ध कलाकार कर्मचारी एवम् सम्पूर्ण कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हुनै पर्छ । नेपालको अस्तित्व संस्कृति संरक्षण, सवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणको लागि सिर्जनशील बौद्धिकता सहित सभ्य संस्कृति समाजमा सम्प्रेषण गर्ने राष्ट्रिय अभिभारा प्राप्‍त संस्थानका कर्मचारी सभ्य, संवेदनशील एवम् संस्कृतिमय हुनु पर्छ  । यति महान् अभिभारा पाए पछि यसलाई पुरा गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयमा संयमित भएर कर्मचारीहरुले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ भई निर्वाह गर्न सकेन भने नयाँ पुस्तामाझ सही संस्कृति सम्प्रेषण हुन सक्दैन । जनताका सुख, दुःख, आरोह–अवरोह एवम् जन्म-मृत्यु पर्यन्त हरेक क्रियाकलापलाई सिर्जनशील कलाको माध्यमबाट प्रस्तुतीकरण गरी नवजागरण पैदा गर्ने संस्थानका कर्मचारी जनप्रिय हुन सक्नु पर्छ, राष्ट्रको अपनत्व गर्न जान्नु पर्छ, राज्यलाई कला, कलाकार र समग्र संस्कृतिको अस्तित्व र औचित्य पुष्टि गरी संस्कृति बारे राज्यलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस एवम् कर्तव्य बोध गराउन सक्ने क्षमता हुनु पर्छ ।

संस्थानका कर्मचारीहरूले आफ्नो सिर्जनशील क्रियाकलाप मार्फत सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताका विचारहरू एवम् भावनाहरू अभिव्यक्त गरी देशमा सभ्य संस्कृति निर्माण गरी सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध बनाउने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ । लोकसंस्कृति, परम्परागत संस्कृति, जनसंस्कृति, श्रम संस्कृति जस्ता संस्कृतिलाई शिरोपर गर्दै नयाँ संस्कृति निर्माणका विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ।नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्न तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म सहितको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकतालाई विशेष चिन्तन मनन गरी यसलाई व्यावहारिक रूपमा अभिव्यक्त गर्नु संस्थानको प्रमुख दायित्व हो ।

आज संस्थान विविध समस्याले ग्रसित भएको छ । नेपाल सरकारबाट संस्थानको नाउँमा अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीले प्राप्‍त गर्ने उपदानको लागि न्यून बजेट मात्रै प्राप्‍त हुने प्रावधान बाहेक कर्मचारी सेवा सुविधा तथा अन्य नीति तथा कार्यक्रमका लागि कुनै किसिमको बजेट सम्बोधन नहुँदा पनि संस्थानले आफ्नो उद्देश्य केन्द्रित क्रियाकलाप जेनतेन सञ्‍चालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीले प्राप्‍त गर्ने उपदान नेपाल सरकारबाट सम्बोधन हुन नसक्दा आज संस्थानको उपदान दायित्व नै करोडौं भइसकेको छ । सुशासित तरिकाले हल सञ्‍चालन भएन भने संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत पुर्‍याउन सक्ने आधार रहँदैन । यस्तो परिस्थिमा पनि संस्थानको यथार्थता नबुझी संस्थानलाई उपभोग्य साधन बनाउन विशेष गरी हल छुटका लागि विभिन्‍न दबाब दिने संकीर्ण सोच भएका मानिसको समेत सामना गर्नु पर्ने विषम अवस्था रहेको छ । यसका साथै संस्थानको नेतृत्वमा राजनैतिक नियुक्ति हुने भएकाले जो कोही पनि आउन सक्ने भएकोले यसको असर संस्थानको हित, कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा समग्र रूपमा राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय संस्कृतिमा परेको छ । हालसम्मको संस्थानको इतिहास हेर्दा संस्कृति सम्बन्धी ज्ञान बोध गर्न सक्ने नेतृत्वको पालामा मात्रै संस्थानमा संस्कृति सम्बन्धी न्यायोचित क्रियाकलाप भएको पाइन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले कम्तीमा संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन एवम् अनुभव भएको नेतृत्व मात्रै नियुक्त भई आउन सक्ने वातावरण निर्माण गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुमा सम्बन्धित निकायको हित र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलाई विशेष ध्यान दिँदै सके सम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा, नसके कम्तीमा २/३ वर्षको अन्तरालमा भए पनि स्थायी नियुक्ति खुलाउने प्रणाली रहे तापनि संस्थानमा भने त्यस्तो प्रणाली हुनु त परै जावस् कल्पना भन्दा बाहिरको दयनीय अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय नाचघर देखि सांस्कृतिक संस्थान (वि.सं २०१६-वि.सं २०८१) सम्म ६५ वर्षीय इतिहासमा कम्तीमा पनि ३० औं पटक स्थायी नियुक्ति खुलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास सहित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी संस्थानको उद्देश्य अनुसार क्रियाकलाप सम्पन्न गर्दै सांस्कृतिक संस्थान समृद्ध हुनु पर्थ्यो तर अपसोच हालसम्म जम्मा २ पटक मात्र स्थायी नियुक्ति खुलेको, O&M Survey पनि २ पटक मात्र भएको र संस्थानको O&M Survey पनि निकायगत रूपमा सुशोभित नभएको तथा हालसम्मको इतिहासमा मन्त्राय बाट स्वीकृत समेत हुन नसकेको दुःखद अवस्था रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर संस्थानका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पूर्णविराम लागेको छ । त्यति मात्र नभई दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण संस्थानको हित अनुरूप क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्न असम्भव भएको छ । तसर्थ संस्थानको दीर्घकालीन हित र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई मध्यनजर गर्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८१ निर्माण गरी सञ्‍चालक समितिबाट पारित गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएकोले तुरुन्तै स्वीकृत भई सो अनुसार कार्यान्वयन हुन सके संस्थानले कर्मचारीको वृत्ति विकास सहित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी संस्कृतिलाई उत्पादनमैत्री बनाई संस्कृति बाटै समृद्धिको आधार दिशा बोध गर्न सक्नेछ ।

सांस्कृतिक संस्थानको दीर्घकालीन सोच:
“संस्कृति + प्रकृति + जनशक्ति = समृद्धि”

दीर्घकालीन सोचको संक्षिप्त व्याख्या:
“संस्कृति, प्रकृति र जनशक्ति” बीच सुन्दर समायोजन गर्न सके मात्र सांस्कृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोग हुन पुग्छ । यसबाट संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन सहित “सांस्कृतिक पर्यटन” को विकाससँगै रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनुका साथै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ।संस्कृतिलाई उत्पादनतर्फ जोड दिई सांस्कृतिक उत्पादन, सांस्कृतिक पर्यटन र डिजिटल उत्पादन मार्फत सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा विकास गरी आर्थिक समृद्धिको मार्ग तय गर्नु तथा संस्कृति संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र पुस्तान्तरणका लागि अमूर्त संस्कृतिहरुलाई विश्व सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकरण गर्नु संस्थानको दीर्घकालीन योजना हुने छन् ।

विशेष गरी उत्पादनतर्फ ३ विषयवस्तु:
१.सांस्कृतिक उत्पादन:
संस्कृति सम्बन्धी कला, ज्ञान तथा सीपहरू उत्पादन र व्यावसायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्पादनमा जोड ।

२. सांस्कृतिक पर्यटन :
सांस्कृतिक स्रोत र प्राकृतिक स्रोतको समायोजनबाट सांस्कृतिक पर्यटनको मार्ग निर्माण हुन्छ । संस्कृति र प्रकृतिको दृष्टिकोणले विश्वमै समृद्ध राष्ट्र नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको विकासका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सांस्कृतिक संस्थानका घरहरू निर्माण गरी शाखाको रूपमा विस्तार सँगै पर्यटक लक्षित कार्यक्रम उत्पादन गरी रैथाने खाना सहित हरेक जातजातिको मौलिक संस्कृति प्रदर्शन मार्फत अर्थ उपार्जनको मार्ग निर्माणमा जोड ।

३. डिजिटल उत्पादन :
डिजिटल युगसँगै संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि लोपोन्मुख सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्पादन गरी डिजिटल प्रविधि मार्फत विश्व भरी सम्प्रेषण गरी अर्थ उपार्जनको मार्ग शत प्रतिशत सम्भव छ । त्यसका लागि डिजिटल सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण, डिजिटल सांस्कृतिक उत्पादन संयन्त्र निर्माण, विभिन्‍न डिजिटल एप निर्माण, युटुब, फेसबुक-इन्स्टा-ट्वीटर आदि पेज मनिटाइज तथा डिजिटल प्र्रविधि मार्फत उत्पादनमूलक क्रियाकलाप गर्ने विश्वभरीका कम्पनी सँग कानुन सम्मत आधिकारिक रूपमा सम्झौता गरी डिजिटल उत्पादनको मार्ग निर्माणमा जोड ।  

सूचीकरण अभियान:
संस्कृति संरक्षणका लागि विविध जातिका अमूर्त संस्कृतिहरुलाई विश्व सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि युनेस्को सँग तीव्र रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले समन्वय गरी नीति निर्माण कार्य सम्पादन सँगै कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । यसमा संस्थानले गम्भीरतापूर्वक चिन्ता र चासो सहित आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
अतः संस्कृति प्रति नेपाल सरकारद्वारा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरी संस्कृतिलाई उत्पादन सँग जोड्ने स्पष्ट राज्य नीति बनाई कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विस्तार गर्न सकेमात्र संस्कृति बाटै समृद्ध नेपाल सम्भव छ । नेपाल सरकारले चाहेमा संस्कृतिलाई संरक्षण सहित उत्पादन सँग जोड्ने विभिन्‍न दीर्घकालीन योजनालाई मसौदाका रूपमा तयार पारी केस्रा-केस्रा केलाई स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत गर्न वर्तमान नेतृत्व चौबिसै घण्टा तत्पर छ ।

एक वर्षे कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिलाई बुँदागत प्रस्तुत गरिन्छ :

१. नीतिगत प्रणाली सुधार तर्फ
संस्थानलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी एवम् व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थानमा विभिन्न कार्यविधि निर्माण गरी नीतिगत प्रणालीको प्रारम्भ गरिएको छ । संस्थानमा सुशासन स्थापना सहित परिणाममुखी क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उद्देश्य सहित आ.व.२०८१/८२ मा नयाँ तथा संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू यसप्रकार छन् :– 
 

• सांस्कृतिक संस्थान प्रेक्षालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०८१
• सांस्कृतिक संस्थान रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१
• सांस्कृतिक संस्थान कला प्रशिक्षण कार्यविधि, २०८१
• सांस्कृतिक संस्थान कल्याणकारी कोष कार्यविधि, २०८१
• सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार (संशोधन सहित) कार्यविधि, २०८१
•  सांस्कृतिक सम्पत्ति दस्तावेजीकरण तथा सर्वाधिकार सम्बन्धी प्रणाली, २०८१
• संस्थानको नीति तथा कार्यक्रमयुक्त भित्तेपात्रो निर्माण प्रणाली शुभारम्भ 
   

२. नीति तथा कार्यक्रम तर्फ

क) सांस्कृतिक संस्थानकोे संस्थानको आ.व.२०८१/८२ बाट दीर्घकालीन सोचयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली थालनी गरी आ.व.२०८१/८२ का नीति तथा कार्यक्रमहरू परिणाममुखी ढंगले सम्पन्न भएका छन् । 

ख) आ.व.२०८१/८२ मा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरूः– 

• संस्थानको रेकर्डिङ स्टुडियो निर्माण 
• संस्थानको सेमिनार हल निर्माण
• गाईजात्रा महोत्सवको थालनी
• श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई युटुब, एप मार्फत प्रकाशन गरी डिजिटल उत्पादनको थालनी
•  सात प्रदेशको जागरण कार्यक्रम सम्पन्न
• मनमनमा संस्कृति–ओठओठमा हाँसो समुद्घाटन भई नियमित प्रर्दशन
• श्रव्य सामग्री हराएर वर्षौंदेखि मञ्चन तथा प्रदर्शन हुन नसकेको ऐतिहासिक गीति नाटक मुनामदन पुनरुत्थान गरी पुनः मञ्चन, समुद्घाटन गरी नियमित प्रदर्शनमा ल्याइएको 
• नेपाल सरकारका मन्त्रालय र विभिन्न निकायसँग G to G प्रणालीमा सहकार्य गरी संस्थानले परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । जस्तै : पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धी कार्यक्रम, नेपाल पर्यटन बोर्डसँग नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धन मार्फत सांस्कृतिक पर्यटनको विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग संस्कृतिमा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएको Book Free Friday कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्गीत तथा नाटक प्रशिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप 
• व्यवस्थित प्रशिक्षण कक्षहरू निर्माण 
• सांस्कृतिक संस्थानको गत आ.व.को तुलनामा आ.व.२०८१/८२ मा ६९.४७ प्रतिशतका दरले आम्दानी वृद्धि ।
   

३. संस्थान र कर्मचारी हित तर्फ

•  कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा नहुँदा कर्मचारीहरू सम्बन्धित कोषबाट पाउने विभिन्न सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनु परेको थियो । वर्षौंदेखि रकम जम्मा हुन नसक्दा रु.१,०२,९२,९९२/– (अक्षरेपि एक करोड दुई लाख बयानब्बे हजार नौ सय बयानब्बे रुपैयाँ) पुगेको पुरानो दायित्वको बाँकी रकम जम्मा गरी हाल लगातार तलब भत्तासँगै जम्मा हुने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । 
• नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने उपदान रकमको दायित्व समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकममा आन्तरिक आयमा वृद्धि हुन आएको रकम थप गरी हालसम्मकै बढी रकमका दरले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको छ । संस्थानको हित र कर्मचारीको वृत्ति विकास केन्द्रित दीर्घकालीन रूपमा उपदानको समस्या समाधानको लागि संस्थानको विनियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।  
• ‘मेरो दान, संस्कृतिलाई सम्मान’ श्लोकन सहित दानपेटिका सहितको “सांस्कृतिक संस्थान कल्याणकारी कोष” संस्थानका कर्मचारीलाई आपत्विपद् पर्दा मलमपट्टी स्वरूप सहायता मिल्ने व्यवस्था सहित विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।
• वर्षौंदेखि आत्मसम्मानमा आघात पुग्नेगरी सिर्जनशील कला प्रर्दशनी गर्ने वातावरणबाट वञ्चित संस्थानका कलाकार सेवाका कर्मचारी र क्षमता अनुरूपको स्थान नपाएर वञ्चित भएका प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई उपयुक्त वातावरण एवम् जिम्मेवारी प्रदान गरी आत्मनिर्भर नीतिमा केन्द्रित गरिएको छ ।
• संस्थानको हित र कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने सिर्जनशील क्रियाकलापका लागि रेकर्डिङ स्टुडियोमा उपयुक्त नीति सहितको वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
• संस्थानका कर्मचारीहरूको सिर्जनशील क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत प्रकाशन गरी विश्वभरी चलायमान हुने वातावरण निर्माण गरिएको छ ।
   

४. सेवा प्रवाह तर्फ 

• संस्थानको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिलाई विशेष जोड दिइएको छ । अनलाइन मार्फत हल बुकिङ, कलाकार प्रमाणीकरण, टिकट बुकिङ आदि प्रणाली अगाडि बढाइएको छ । 
• संस्थानमा सोधपूछ कक्ष निर्माण तथा सत्कारकका रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको छ ।
•  संस्थानको कार्यप्रकृति अनुसार संस्थानमा हुने गतिविधि बारे यथार्थ एवम् न्यायोचित सूचना सम्प्रेषणका लागि उपयुक्त सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।
   

 ५. सुशासन तर्फ

• अनेकन् समस्याका कारण मृत्युशैयामा पुगेको संस्थानलाई माथि उठाउन संस्थानमा हुने आन्तरिक एवम् वाह्य विकृति, विसंगति तथा बेथितिलाई जरैदेखि निर्मूलन गर्ने प्रणका साथ माननीय मन्त्री श्री बद्री प्रसाद पाण्डेज्यूको असल अभिभावकत्वमा वर्तमान नेतृत्व र कर्मचारीहरूको ऐक्यबद्धता सहित संस्थानमा सुशासन कायम गरिएको छ ।
• कर्मचारीको तलब भत्ता र नीति तथा कार्यक्रमका लागि आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले संस्थानको आम्दानीको मुख्य स्रोत हल तथा अभ्यास कक्षबाट हुने चुहावटलाई पूर्णतः निस्तेज पारी आयमा वृद्धि गरिएको छ ।
•  विभिन्न बहानामा संस्थानको प्राङ्गण प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई पूर्णतः निस्तेज पारी कानून अनुरूप सम्झौता गरी संस्थानको आम्दानीमा वृद्धि गरिएको छ ।

६. सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण तर्फ

•  राष्ट्रिय नाचघरदेखि सांस्कृतिक संस्थानसम्म कार्यरत पूर्वकर्मचारीहरू तथा नेतृत्व, वर्तमान कर्मचारीहरू तथा नेतृत्व र आगामी दिनमा समेत कर्मचारीहरू तथा नेतृत्वबाट हुने सिर्जनशील क्रियाकलापयुक्त सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सांस्कृतिक सम्पत्ति दस्तावेजीकरण तथा सर्वाधिकार सम्बन्धी प्रणाली, २०८१ नीतिगत प्रणाली लागू गरिएको छ । 
• सांस्कृतिक संस्थान रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ बमोजिम श्रव्यदृश्य निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ । 
• सांस्कृतिक सम्पत्ति खोज तथा छानविन समिति गठन गरी संस्थानको ऐतिहासिक गरिमा कायम राख्न सफल हराएका सांस्कृतिक सम्पत्तिको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ । 
• पुराना स्पुल, क्यासेट, सिडि, भिसिडीलाई डिजिटाइजेशन गर्न सुरुवात गरिएको छ । 
   

७. संस्थानको आम्दानी वृद्धि तथा आयस्रोत विस्तार तर्फ

•  नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको “सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा – २०८२” को प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानहरू मध्ये सांस्कृतिक संस्थानको गत आ.व.को तुलनामा आ.व.२०८१/८२ मा ६९.४७ प्रतिशतका दरले आम्दानी वृद्धि भएको छ ।
• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय श्री बद्री प्रसाद पाण्डेज्यूको असल अभिभावकत्वमा संस्थानका वर्तमान महाप्रबन्धकज्यूले अगाडि बढाएको सुशासनको नीतिलाई संस्थानका कर्मचारीहरूले कर्तव्यनिष्ठ भई जिम्मेवारी वहन गर्दा संस्थानको हल आम्दानी गत आ.व.को तुलनामा दोब्बरका दरले आम्दानी वृद्धि भएको छ ।
• डिजिटल युगसँगै युटुब, एप मार्फत डिजिटल उत्पादनको शुभारम्भ गरी संस्थानको आयको स्रोत थप भएको छ ।
• आ.व.२०८१/८२ बाट नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरेसँगै संस्थानका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रमहरू जस्तै : गाईजात्रा महोत्सव, मनमनमा संस्कृति–ओठओठमा हाँसो, G to G प्रणाली अन्तर्गत सहकार्यमूलक कार्यक्रम, सांस्कृतिक पर्यटनमैत्री कार्यक्रम आदि उत्पादनमैत्री बनेका छन् ।
• वर्षौंदेखि नीति विपरित संस्थानको प्राङ्गण प्रयोग गर्ने बेथितिलाई पूर्णतः बन्द गरी कानून सम्मत सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरी संस्थानको आम्दानीको स्रोत थप गरिएको छ ।
• वर्षौंदेखि निर्माण हुन नसकेका निकायगत अपरिहार्य संस्थानको रकर्डिङ स्टुडियो र सेमिनार हल आ.व.२०८१/८२ मा निर्माण भएकाले संस्थानको आम्दानीका स्रोतहरू थप भएका छन् ।
•  प्रशिक्षण कक्ष तथा अभ्यास कक्ष व्यवस्थित संरचना नहुँदा प्रशिक्षण तथा अभ्यास गर्न गाह्रो हुने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थित संरचना निर्माण गरिएकोले यसबाट संस्थानको आय स्रोतमा थप टेवा पुग्नेछ ।
• डिजिटल युगसँगै व्यावसायिक कार्यक्रमका लागि डिजिटल टिकट प्रणालीको शुभारम्भ गरिएकाले यसबाट संस्थानको आय स्रोतको मार्ग सुनिश्चित हुनेछ ।  
• संस्थानको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदर्शनीयुक्त संस्कृति सम्बन्धी ISSN मान्यताप्राप्त अनुसन्धनात्मक जर्नल “संस्कृति अध्ययन” प्रकाशनमा ल्याइएको छ । जसबाट पनि आय स्रोतको मार्ग सुनिश्चित हुनेछ । 
    

सांस्कृतिक संस्थानका समस्या:
१. त्रुटिपूर्ण ऋण :
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थानको भवन निर्माणका लागि अनिवार्य अनुदान प्राप्‍त हुनु पर्ने तर वार्षिक बजेटको नाउँमा संस्थानलाई प्राप्‍त हुने अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व उपदान समेत कट्टा गरी मिति २०५७/११/०४ मा तत्कालीन सचिवस्तरीय निर्णय मार्फत त्रुटिपूर्ण ढंगले ऋणमा परिणत गरिएको, रु. १ करोड ५० लाख बाट सुरुवात भएको ऋण हाल साँवा, व्याज थपिँदै ३९ करोड २१ लाख ४४ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ पुगेको । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निकायमा सरकार आफै ऋणी र आफै साहु अकल्पनीय भएकाले तुरुन्तै यससलाई सच्याई अनुदानकै रूपमा परिणत वा शेयरमा परिणत वा मिनाहा गरिनु अपरिहार्य छ ।

२. उपदान :
वार्षिक बजेटका नाउँमा संस्थानलाई प्राप्‍त हुने नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने उपदान रकम समेत पुरा सम्बोधन नहुँदा संस्थानको नीति तथा कार्यक्रममा असर तथा सम्बन्धित कर्मचारीको परिवारमा विचलनको समस्या आएको छ । आ.व.८१/८२ भरी संस्थानको उपदान दायित्व करिब १० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

३. छुट्टै ऐन :
सांस्कृतिक संस्थान स्थापना सञ्‍चार संस्थान ऐन २०२८ अनुसार निर्माण भएको तर संस्थानको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय भएकोले नीतिगत रूपमा अनेक समस्या बेहोर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । मन्त्रालय समेतको दोहोरोपना हुने समस्या भएकोले संस्थानको छुट्टै ऐन निर्माण अपरिहार्य छ ।

४. बजेट विनियोजन नहुनुः
नेपाल सरकारको बजेटका नाउँमा संस्थानलाई अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारको अनिवार्य उपदान दायित्व स्वरुप न्यून अनुदान रकम प्राप्‍त हुने भएकाले कर्मचारीको उपदान सम्बोधन गर्न समेत अपुग हुने समस्या रहेको छ । संस्थानका कर्मचारीको सेवा, सुविधा, नीति तथा कार्यक्रमका लागि हालसम्म नेपाल सरकार बाट बजेट विनियोजन हुने प्रचलन नरहेकोले यसको निष्कर्ष संस्कृति प्रतिको उपेक्षा भएको देखिन्छ । तसर्थ कम्तीमा न्यून बजेट भए पनि कर्मचारीको सुविधा र संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि माइलस्टोन सहितको बजेट विनियोजन हुनु अपरिहार्य छ ।

५. संस्कृति विभाग क्षेत्राधिकार: नेपाल सरकारको संस्कृति प्रदर्शनी सम्बन्धी एकमात्र आधिकारिक र ज्येष्ठ निकाय सांस्कृतिक संस्थान भएकोले संस्थानको नाम परिष्कृतसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको संस्कृति सम्बन्धी नीतिगत एवम् संस्कृति प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रमुख निकाय “संस्कृति विभाग” का रूपमा क्षेत्राधिकार अपरिहार्य छ ।

६. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (O&M Survey) : सांस्कृतिक संस्थानको हालसम्मको इतिहासमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (O&M Survey) मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

७. प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थापन:
अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सवर्द्धन, प्रवर्द्धन, दस्तावेजीकरण, सूचीकरण तथा पुस्तान्तरणका लागि विगतदेखि संस्थानले सञ्‍चालनमा ल्याएको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कार्यविधि निर्माण गरिए पनि थप आधिकारिक बनाउन सिटिइभिटी तथा विश्‍वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्‍त हुन सकेको छैन ।

८. भवन तथा हल मर्मत संभार:
निर्माण हुँदै त्रुटिपूर्ण ऋणले ग्रसित संस्थानका भवन तथा प्रेक्षालयहरू जीर्ण अवस्थामा रहेकाले समयमै मर्मत संभार नगरे अस्तित्व नै समापन हुने खतरा रहेको छ ।

९. कर्मचारीको सेवा सुविधा:
नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य सरकारी संस्थानमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता, उपदान जस्ता सेवा सुविधा प्रदान हुने प्रणाली रहे पनि सांस्कृतिक संस्थानमा भने विगत देखि नै तलब भत्ताको सुविधा प्राप्‍त भएको छैन । उपदान समेत अत्यन्तै न्यून प्राप्‍त हुनाले संकटको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

१०. विनियमावली :
सांस्कृतिक संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७८ सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको तर संस्थानको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय भएकोले सो अनुसार तालुक मन्त्रालयबाट विनियमावली स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

सांस्कृतिक संस्थान समृद्धिका लागि आवश्यकता:
१. संस्कृतिबाटै समृद्धिको आधार:
संस्कृतिलाई उत्पादन तर्फ जोड दिई सांस्कृतिक कला, सीप तथा ज्ञान उत्पादन (प्रशिक्षण), व्यावसायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्पादन, डिजिटल सङ्ग्रहालय निर्माण, सांस्कृतिक पर्यटनको विकास, डिजिटल उत्पादन संयन्त्र निमार्ण गरी संस्कृतिलाई संरक्षण सहित उत्पादनमैत्री बनाई संस्कृतिबाटै समृद्धिको आधार निर्माण अपरिहार्य छ ।

२. निश्‍चित माइलस्टोन सहितका नीति तथा कार्यक्रम:
हरेक आ.व. मा अनुदानको नाममा न्यून बजेट विनियोजन हुने र नीति तथा कार्यक्रमका लागि शून्य बजेट हुने समस्याका कारण संस्थानका उद्देश्य केन्द्रित कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन । तसर्थ निश्चित माइलस्टोन सहितका संस्कृति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट तर्जुमा अपरिहार्य छ ।

३. संस्कृति विभाग स्वरूप क्षेत्राधिकार:
संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयको अस्तित्व बचाउन ६५ वर्षको ऐतिहासिक विरासत बोकेको सांस्कृतिक संस्थानलाई संस्कृति सम्बन्धी प्रमुख निकायका रूपमा परिष्कृत नाम तथा छुट्टै ऐनका साथ संस्कृति संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीतिगत गतिविधि सञ्‍चालन गर्ने, संस्कृति सम्बन्धी स्थापना भएका सम्पूर्ण संघसंस्था नियमन गर्ने, विभिन्‍न संस्कृतिविद्, कलाकार, श्रष्टा, सर्जकलाई प्रमाणीकरण गर्ने आदि सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्ने निकायका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयकै संस्कृति विभाग स्वरूप क्षेत्राधिकार दिनु अपरिहार्य छ । 

४. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (O&M Survey) स्वीकृत:
सांस्कृतिक संस्थानको O&M Survey हालसम्म पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको इतिहास भेटिँदैन । तसर्थ व्यवस्थित संरचना सहित चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि हाल पेस गरिएको संस्थानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालय बाट स्वीकृत हुन अपरिहार्य छ  ।

५. त्रूटिपूर्ण ऋणलाई मिनाहा:
संस्कृति संरक्षणको विषय हो, बेचबिखनको विषय होइन । तसर्थ संस्कृति जस्तो राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरी नेपाल सरकार बाट तुरुन्तै मिनाहा  गर्नु पर्ने प्रशस्त आधारहरू यस प्रकार छन्:-

• विद्युत प्राधिकरणको ऋण मिनाहा गरिएको,
• नेपाल खाद्य संस्थानको ऋण समाधान गरिएको,
• वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक आदिको ऋण समाधान गरिएको,
• संस्कृति सम्बन्धी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्‍न निकायका भवन अनुदानबाट निर्मित,

• संस्कृति नरहे देश रहन्‍न, संस्कृति संरक्षणको विषय हो बेचबिखनको विषय होइन तर संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयलाई ऋणको उपमा त्यो पनि त्रुटिपूर्ण ढंगले कुनै आधारबिना सचिवस्तरीय निर्णयबाट वार्षिक बजेट समेत कट्टागरी अनुदान स्वरुप प्राप्‍त हुनुपर्ने रकम ऋण हुनु अकल्पनीय ।

६. नेपाल सरकारको अनिवार्य उपदान दायित्व :
नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीले प्राप्‍त गर्ने उपदान समेत आ.व. ८१/८२  भरी १० करोड पुग्ने अनुमान गरिएकोले तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्ने अपरिहार्य छ ।

७. विनियमावली स्वीकृत:
सांस्कृतिक संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७८ सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बाट स्वीकृत भएको तर संस्थानको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय भएकोले सो अनुसार संशोधन गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएकोले यथाशीघ्र स्वीकृत हुन अपरिहार्य छ ।

किरण बाबु पुन
महाप्रबन्धक
सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)